रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संथाल परगना की जनसांख्यिकी को बदलने वाले बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को फटकार लगाई और कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वह कार्रवाई करे। इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने में केंद्र की विफलता से निराश न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि क्या सरकार घुसपैठियों के देश में प्रवेश करने के बाद ही कार्रवाई करेगी। इससे पहले, 3 जुलाई को न्यायालय ने राज्य सरकार को घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था। जनहित याचिका जमशेदपुर के सामाजिक कार्यकर्ता डेनियल दानिश ने दायर की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार के अनुसार, बांग्लादेश में तख्तापलट के मद्देनजर केंद्र को अधिक सतर्क रहने के लिए कहने के अलावा न्यायालय ने खुफिया ब्यूरो को इस संबंध में एक सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। कुमार ने कहा कि खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संथाल परगना के छह जिलों के उपायुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का जवाब न दिए जाने पर भी न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताई।
कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार से कहा गया है कि घुसपैठियों को रोका जाए तथा जो घुसपैठ कर चुके हैं, उन्हें वापस भेजा जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। इससे पहले उच्च न्यायालय को बताया गया कि किस तरह घुसपैठ ने संथाल परगना की जनसांख्यिकी को बदलना शुरू कर दिया है। न्यायालय को बताया गया कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन के सदस्य सुनियोजित साजिश के तहत क्षेत्र की आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं तथा पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं।वित्तीय समावेसन साक्षरता के तहत झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने विभीन्न जानकारी दी
