Tuesday, February 11, 2025
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मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष की बैठक हुई

मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष की बैठक हुई

रांची: मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री आवास पर सत्ता पक्ष की बैठक हुई. जिसमें विधायकों ने बीडीओ की पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए. कई विधायकों ने कहा कि अधिकारियों की पोस्टिंग से पहले कोई चर्चा नहीं हुई. कई प्रखंडों में बीडीओ व सीओ के पद रिक्त हैं. विधायकों ने कहा कि विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने मंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक और कानून में हालिया संशोधन पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि राज्यों की अनदेखी की जा रही है. कानून में बदलाव से पहले राज्यों से कोई चर्चा नहीं की गई. इधर, सत्र को लेकर सत्ता पक्ष भी विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए तैयार है. संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी लगातार उठाती रहती है. सत्ता पक्ष ने तय किया है कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में हंगामा करेगा तो सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरेगा.

सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि विपक्ष लगातार घुसपैठ के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराता रहा है. जबकि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है. उसके नियंत्रण वाली सेनाएं ही सीमा की रक्षा करती हैं. तो घुसपैठ कैसे होती है? बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों और विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने का निर्देश दिया. सदन में सत्ता पक्ष सरना धर्म संहिता, ओबीसी आरक्षण, कोयला खदानों पर बकाया के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरेगा.

घुसपैठ का हो रहा राजनीतिकरण: प्रदीप यादव

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि बैठक में घुसपैठ के मामले में भाजपा के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. अगर घुसपैठ हो रही है तो भारत सरकार क्या कर रही है? दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है. वह इस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं. तो इसका जवाब भी मानसून सत्र में मिल जाएगा. सत्ता पक्ष अपनी कमर कस रहा है.

हम विपक्ष और उपभोक्ताओं के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं

श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार है. जनहित के मुद्दों पर सवाल होगा तो सरकार समाधान भी देगी। लेकिन अगर राजनीति के लिए हंगामा किया जाएगा तो सत्ता पक्ष भी इसका जवाब देगा.Investment : झारखंड में 10 कंपनियां करेंगी 13 हजार करोड़ का निवेश, 20 हजार को रोजगार मिलेगा

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