रांची: ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ 1 जुलाई से शुरू होगी
रांची: झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. खासकर 25 से 50 साल की गरीब महिलाओं के लिए। इसके लिए चैंपियन सोरेन की सरकार एक जुलाई से ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ शुरू करने की तैयारी कर रही है.
महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी
योजना के तहत, राज्य में 25 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के सभी वर्गों की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को रु। 1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी. उक्त जानकारी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को दी.
शिविर लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जायेगा
वहीं, सूत्रों ने बताया कि जुलाई से पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जा सकता है और अगस्त से राशि का वितरण किया जा सकता है. अनुमान के मुताबिक इस योजना के तहत राज्य की 38 से 40 लाख महिलाएं शामिल हो सकती हैं. जबकि इस योजना के पीछे सालाना रु. इसकी लागत 4000 करोड़ से ज्यादा हो सकती है.
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा
पत्रकारों से बात करने से पहले सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमारी सरकार राज्य में महिलाओं की सर्वोत्तम शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में निरंतर सुधार, महिला सशक्तिकरण और परिवार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
झारखंड सरकार 25 से 50 साल की गरीब महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देगी.
एक जुलाई से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे, प्रोत्साहन राशि अगस्त से मिलने की उम्मीद है
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को योजना के बारे में जानकारी दी.
इस योजना से झारखंड की 38 से 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.
सरकारी खजाने पर सालाना रु. 4000 करोड़ से ज्यादा का बोझ बढ़ने का अनुमान है.
उन्होंने विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए युद्धस्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया
श्री सोरेन ने विभाग को ‘मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना’ के तहत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा।
योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी रखें
साथ ही योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी रखने का निर्देश दिया. इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आईटी विभाग की मदद लेने को कहा. सीएम ने आईटी विभाग को इस योजना के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार करने का भी निर्देश दिया है.
पेंशनधारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर पेंशन राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया. एक सप्ताह के अंदर लाभुकों के खाते में लंबित बकाया पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करें.
आंगनबाडी केन्द्रों में लाभार्थियों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लाभुकों को आंगनबाडी केंद्रों में भी सभी तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए. सेविका एवं सहायिका का मानद वेतन भी प्रत्येक माह नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाए। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, जैपआईटी के ओएसडी राजकुमार गुप्ता सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक।कोयला अधिकारियों के महंगाई भत्ता में करीब 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
