Hemant Soren हुल दिवस के लिए भोगनाडीह गांव का दौरा करेंगे: झारखंड के मंत्री बसंत सोरेन
दुमका : बिरसा मुंडा जेल से हेमंत सोरेन की रिहाई के एक दिन बाद, झारखंड के मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि उनके भाई और पूर्व मुख्यमंत्री रविवार को हुल दिवस मनाने के लिए झारखंड के भोगनाडीह गांव का दौरा करेंगे। बसंत सोरेन ने शनिवार को एएनआई से बात करते हुए कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुल दिवस के लिए भोगनाडीह आएंगे और उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे।” हेमंत सोरेन की रिहाई पर झारखंड के मंत्री ने कहा, “कल हम सभी के लिए एक शुभ दिन था।
हम लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमें न्यायपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद थी जो पूरी हुई। सत्य की जीत हुई।” 30 जून को संथाल हुल (संथाल विद्रोह) की 169वीं वर्षगांठ है जिसे झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के बरहेट सामुदायिक विकास खंड के भोगनाडीह में मनाया जाएगा ।
भोगनाडीह को संथाल विद्रोह के नायक सिदो मुर्मू का जन्मस्थान माना जाता है। इससे पहले शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख हेमंत सोरेन को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया था। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और पार्टी के सदस्यों के साथ शुक्रवार शाम को जेल से बाहर निकले।
मामले की जांच आधिकारिक रिकॉर्ड की जालसाजी के माध्यम से बड़ी मात्रा में आय अर्जित करने से संबंधित है, जिसमें फर्जी विक्रेता और खरीदार शामिल हैं, ताकि करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े टुकड़े हासिल किए जा सकें।संबंधित घटनाओं में, 22 मार्च को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की न्यायिक हिरासत को 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया।
सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। रांची पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद ईडी अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए एक नोटिस भी जारी किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था, जब एजेंसी ने सोरेन की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।
सोरेन नेआरोप लगाया था कि उनके आवास पर ईडी की तलाशी का उद्देश्य उनकी छवि खराब करना और उन्हें आदिवासी होने के कारण परेशान करना थाजांच में पता चला कि राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत एक सिंडिकेट भ्रष्ट संपत्ति अधिग्रहण में शामिल था।झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सोरेन की याचिका को 29 फरवरी को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। BIG BREAKING: 4 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
