दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की अपील को 20 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में लोकपाल द्वारा उनके खिलाफ शुरू कार्यवाही में एकल पीठ ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 22 जनवरी को शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही व शिकायत के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायाधीश रेखा पल्ली और सुधीर कुमार जैन की पीठ ने यह सूचित किए जाने पर कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता किसी अन्य अदालत के समक्ष पेश हो रहे हैं, इस मामले को 20 फऱवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई लोकपाल के समक्ष सूचीबद्ध है। इससे पूर्व, एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली शिबू की याचिका समय से पहले दायर की गई थी। इसमें लोकपाल को देखना था कि आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं।
झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दूबे ने अगस्त, 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर भारी संपत्ति अर्जित की है और वे पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लप्ति हैं।
सांसद निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआई को सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला है।
एकल पीठ के न्यायाधीश ने वरष्ठि नेता के दुर्भावना संबंधी आरोपों को भी खारिज कर दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि लोकपाल ने अभी सीबीआई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री पर गौर नहीं किया है।
