झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चतरा जिले में प्रतिबंधित माओवादी संगठन टीएसपीसी के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि माओवादियों के कब्जे से दो पिस्तौल और जिंदा कारतूस समेत अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं। चतरा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राकेश रंजन ने कहा कि गिरफ्तार किए गए माओवादी खलारी क्षेत्र में एक कोयला व्यापारी की हत्या सहित कई मामलों में वांछित थे। आगे की जांच के लिए माओवादियों से पूछताछ की जा रही है।
सीएम चंपई सोरेन का गरीबों को नौ लाख घर देने का वादा
इधर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को घोषणा की कि तीन महीने बाद राज्य सरकार की ‘अबुआ आवास योजना’ के तहत नौ लाख घर जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम सोरेन ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने मंगलवार से राज्य में 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के लोगों को पेंशन देने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड कैबिनेट ने पिछले महीने वृद्धावस्था पेंशन योजना में 50 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं, आदिवासियों और दलितों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार के इस फैसले से करीब 18 लाख लोगों को फायदा होगा।
सीएम सोरेन मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम में तीन जिलों गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि आवास योजना के तहत तीन जिलों से 3.54 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है। योजना के पहले चरण के लिए तीन जिलों के 35,441 से अधिक लाभार्थियों का चयन किया गया है। सीएम ने योजना की पहली किस्त के रूप में 106.32 करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। सीएम सोरेन ने कहा कि लाभार्थियों की पहली सूची में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। लेकिन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीन महीने के बाद नौ लाख अबुआ आवास उपलब्ध करा देंगे।
भाजपा और केंद्र सरकार पर साधा निशाना
भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया था। लेकिन झारखंड में आठ लाख लोगों की सूची दी गई थी, जो घर से वंचित थे। जब केंद्र से आवास के लिए राशि देने का आग्रह किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गरीब लोगों को घर मुहैया कराने का फैसला किया और अबुआ आवास योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए काम किया और लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कार्यों में बाधा डालने और राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया और पूर्व मुख्यमंत्री को झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया।
