वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष तक सरकार राज्य से कर्ज पर सूद का बोझ खत्म कर देगी। बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा में पेश 4981 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच यह सदन से पास हुआ।
अनुपूरक बजट पर विपक्ष के लाए कटौती प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व की सरकारों में 11 से 12 प्रतिशत सूद पर राशि ली जाती थी। हमारी सरकार ने कर्ज लौटाने का काम किया। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले वित्तीय वर्ष तक सरकार सूद का बोझ ही खत्म कर देगी ताकि इसका असर राज्य की जनता पर कम से कम पड़े। उन्होंने कहा कि बजट की राशि कितनी खर्च हुई, इसकी सही जानकारी विपक्ष को होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि सरकार अभी तक वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट राशि का केवल 54 प्रतिशत राशि ही खर्च कर पाई है। यह पुराने आंकड़े हैं। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी 2024 तक सरकार 75,684 करोड़ की राशि खर्च कर चुकी है। इस माह तक 25,000 करोड़ रुपए और खर्च होने की संभावना है।
