झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024-25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान चंपई सरकार ने राज्य के किसानों का ख्याल रखा है।
सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्ज माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने का फैसला किया है। साथ ही एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का भी एलान किया गया। वित्त मंत्री ने कृषि एवं पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया।
2030 तक 10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का एलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य है।
बजट में सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2238.06 करोड़ का प्रविधान रखा गया। इसी के साथ ग्रामीण विकास के लिए 11 हजार 316 करोड़ व पंचायती व्यवस्था के लिए 2066.08 करोड़ का प्रविधान रखा।
माता व शिशुओं के साथ बजट में शिक्षा पर जोर
वित्त मंत्री ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को मातृ किट मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8021.93 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें जच्चा बचा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि होंगे। उन्होंने एलान किया कि अगले वित्तीय वर्ष में 325 प्रखंडों में लीडर स्कूल खुलेंगे।
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 हजार तीन सौ 14 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवम तकनीकी शिक्षा के लिए 2411.77 करोड़ का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। 117 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु लैब की स्थापना होगी।
राज्य के इन विभागों को भी सरकार का बंपर तोहफा
राज्य में स्वास्थ सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7223 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा बजट में पेयजल एवम स्वच्छता विभाग के लिए 4686.67 करोड़, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवम उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2860.27 करोड़ रुपये, श्रम नियोजन एवम प्रशिक्षण के लिए 1053.27 करोड़ का प्रावधान रखा। साथ ही राशनकार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बड़ी वितरण करने का एलान किया है।
रांची में कई सारे फ्लाइओवर बनाने का सरकार का एलान
बजट में अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवम पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3523.55 करोड़ का प्रावधान रखा। इसी के साथ वन विभाग को 1371.39 करोड़, पथ निर्माण के लिए 6398.28 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 5114.03 करोड़, नागर विमानन के लिए 112.93 करोड़, ऊर्जा के लिए 9378.49 करोड़ देने का लक्ष्य रखा।
ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए रांची में सिरमटोली चौक से राजेन्द्र चौक, कांटा टोली फ्लाईओवर, सहजानंद चौक से जज कालोनी तक फ्लाईओवर, मोरहाबादी पथ पर करमटोली-साइंस सिटी फ्लाईओवर तथा विकास विद्यालय से नामकोम तक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।
