झारखंड में पिछले साल हुए पेपरलीक मामले में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस धांधली के मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है. यह मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि झारखंड विधानसभा का अवर सचिव मोहम्मद शमीम है. मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने मोहम्मद शमीम और उसके बेटे को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर राज्य भर में छापेमारी की है. इस दौरान एसआईटी को काफी संख्या में परीक्षाथियों के एडमिट कार्ड, ब्लैंक चैक और मोबाइल फोन समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं.
बता दें कि साल 2023 में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम जारी हुआ था और यह इस परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी 2024 को किया गया था. इस परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का मामला सामने आया तो राज्य सरकार ने तत्काल इस परीक्षा को रद्द करते हुए दोषियों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित कर दी थी. मामले की जांच करते हुए एसआईटी टीम ने इस धांधली के मास्टर माइंड और झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम को हिरासत में ले लिया.
बेटे संग अरेस्ट हुए अवर सचिव
वहीं पूछताछ के बाद पुलिस ने शमीम के बेटे को भी हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया है. अब एसआईटी की टीम इन बाप बेटे की निशानदेही पर इनके विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है. एक ठिकाने से इस परीक्षा में शामिल होने वाले दर्जनों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और उनके द्वारा दिए गए ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं. मामले के संबंध में रांची के नामकुम थाने में संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के बाद इसकी जांच के लिए रांची पुलिस के उपाधीक्षक सदर संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है.
चेन्नई तक हो चुकी है छापेमारी
झारखंड पुलिस इस मामले में झारखंड के कई जिलों के अलावा राज्य के बाहर चेन्नई तक छापेमारी कर चुकी है. इस मामले में अब तक दर्जनों लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. झारखंड पुलिस के मुताबिक जल्द ही इस पूरे गोरखधंधे का खुलासा कर दिया जाएगा. पुलिस के मुताबिक इस रैकेट में कुछ सफेदपोश लोगों के भी नाम सामने आए हैं. पुलिस फिलहाल उनकी भूमिका की जांच कर रही है. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा के पेपर सरकार में शामिल लोगों द्वारा लीक कराया गया है. इसी के साथ उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी.
