पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को बड़ा झटका देते हुए पटना Patna उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बिहार विधानमंडल द्वारा 2023 में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के लिए पारित संशोधनों को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन K Vinod Chandran और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें रोजगार और शिक्षा के मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर का उल्लंघन करने वाले अधिनियमों को चुनौती दी गई थी।
न्यायालय ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को संविधान के विरुद्ध और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन करते हुए खारिज कर दिया। 2023 में विधानमंडल ने बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 में संशोधन किया था
जिसमें उन आंकड़ों पर ध्यान दिया गया था जिनसे पता चला था कि सरकारी सेवा में एससी/एसटी और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य अभी भी अनुपात में तुलनात्मक रूप से कम हैं। संशोधित कानून के तहत, अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) का आरक्षण कोटा बढ़ाकर 25 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों का 20 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों का 18 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का दो प्रतिशत कर दिया गया।बिहार में नहीं मिलेगा 65 फीसदी आरक्षण, पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया सरकार का फैसला
