बिहार: सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगते रहे रामदेव जानिए जज का फैसला
बिहार: शीर्ष अदालत बोली, इन्होंने क्षमा तब मांगी जब गलती सामने आ गई,रामदेव की माफी नामंजूर, कार्रवाई को तैयार रहें : कोर्ट भ्रामक विज्ञापन देने से जुड़े अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने माफीनामे को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा तब किया, जब उनकी गलती पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने को कहा।
सिर्फ कागजी दिखावा न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, माफीनामा सिर्फ कागजी दिखावा है, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इसे अदालत के आदेश का जानबूझकर किया गया उल्लंघन मानते हैं। ऐसे में अवमानना करने के आरोपियों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
हम उदार नहीं होना चाहते पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि लोग गलतियां करते हैं। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा कि तब उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ता है, ध्यान रहे हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते।
समाज में संदेश जाना चाहिए पीठ ने कहा कि अब समाज में एक संदेश जाना चाहिए और इसमें हम किसी तरह की नरमी नहीं बरत रहे हैं। पीठ ने कहा कि जो माफीनामा अदालत के रिकॉर्ड पर है, वह सिर्फ कागजों पर है। पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि गलत कदम उठाया गया है।
अदालत के आदेशों की उपेक्षा पीठ ने कहा, हमें आपके माफीनामे को उसी उपेक्षा के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए, जैसी आपने अदालत के आदेशों के प्रति दिखाई है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हम माफीनामे से संतुष्ट नहीं हैं और इसे स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं।
हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी थी इस मामले में अदालत 16 अप्रैल को दोबारा सुनवाई करेगी। रामदेव और बालकृष्ण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा है और भविष्य में इस तरह की भूल दोबारा नहीं होगी।
लापरवाही पेश होने से बचने का प्रयास किया
पीठ ने कहा, रामदेव और बालकृष्ण को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्होंने कोर्ट में निजी रूप से पेश होने से बचने का प्रयास किया जो सबसे अधिक अस्वीकार्य है। पीठ ने कहा, हमने अवमाननाकर्ताओं के रवैये को देखते हुए आपत्ति व्यक्त की।
अधिकारियों को कहा, हम बखिया उधेड़ देंगे…
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर उत्तराखंड सरकार को भी आड़े हाथ लिया। पीठ ने राज्य के लाइसेंसिंग प्राधिकरण की ओर से पेश अधिवक्ता को असामान्य रूप से कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे। पीठ ने कहा कि वह यह जानकर चकित है कि विभाग के सक्षम अधिकारियों ने फाइलों को आगे बढ़ाने के अलावा, कुछ नहीं किया।
पिछले चार-पांच सालों से इस मसले पर गहरी नींद में सो रहे थे। प्राधिकरण ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि तथ्यों और विभाग के रवैये से पता चलता है कि अधिकारियों और पतंजलि आयुर्वेद में मिलीभगत है। पीठ ने कहा कि वह इसे हल्के में नहीं लेगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई आज
