कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में आठ फीसदी आदिवासी, 15 फीसदी दलित व 50 फीसदी ओबीसी आबादी है। अगर इनकी कुल जनसंख्या 73 प्रतिशत है, तो आरक्षण पर केवल 50 प्रतिशत की सीमा क्यों है? केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ सामान्य वर्ग के गरीबों का भी ध्यान रखा जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे। आबादी के हिसाब से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को भागीदारी दी जाएगी। वे गुमला के बसिया प्रखंड के कोनबीर में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इससे पूर्व राहुल गांधी का खूंटी से मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां निकला। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद कामडारा में रोड शो किया और ओडिशा जाने के पूर्व सिमडेगा के बांसजोर में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जाति जनगणना से घबराएं नहीं। पीएम खुद को ओबीसी कहते हैं। बीच में वो कंफ्यूजड हो गए और फिर कहने लगे कि देश में सिर्फ दो ही जातियां हैं- अमीर और गरीब। इसलिए उन्हें पहले फैसला करना चाहिए कि वे क्या हैं? देश में पिछड़ों, दलितों व आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से ओबीसी, दलित व आदिवासियों को भागीदारी मिले। उन्होंने कहा कि नई कमी दिखी है इसलिए उसे ठीक करना है।
सरना कोड और जमीन विवादों को लेकर चंपाई सोरेन से करेंगे बात
राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है। वे बातचीत को सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के साथ भाजपा अन्याय कर रही है। न्याय यात्रा के दौरान कई किसान, आदिवासी, गरीब, जमीन पर इनपुट मिले है। इसमें से वे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से सरना कोड व जमीन संबंधी मामलों पर चर्चा करेंगे।
केंद्र में गठबंधन सरकार बनी तो जीएसटी हटाएंगे
राहुल ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी, तो जीएसटी को सबसे पहले हटाएंगे। नया फाइनेंशियल प्लान लागू करेंगे। जीएसटी-नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान छोटे दुकानदारों, व्यवसायियों व आम लोगों को हुआ है। जो देश को रोजगार देते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री और अदानी ने नोटबंदी व जीएसटी लागू कर खत्म करदिया।
