कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। ऐसे में ईडी की विशेष अदालत ने एक हफ्ते का समय दिया है। एक हफ्ते के अंदर ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को निर्धारित की गई है। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए सोमवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने ईडी को क्यों दिया एक हफ्ते का समय?
हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। दरअसल, मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा। ऐसे में कोर्ट ने ईडी को समय दे दिया है। अब एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।
गौरतलब है कि कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए सोमवार को अर्जी दाखिल की। इस पर पीएमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। यह मामला बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले से जुड़ा है। अपनी गिरफ्तारी के 75 दिनों के बाद हेमंत सोरेन ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
मालूम हो कि जमीन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी 2024 को पूछताछ के बाद देर रात मुख्यमंत्री आवास से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन एक फरवरी को अदालत में पेश किया था। वहां मामले की सुनवाई के बाद उन्हें अदालत ने होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। उस समय से वे जेल में ही हैं। पूरे मामले की जांच पूरी करते हुए ईडी ने 30 मार्च को हेमंत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है।
