झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार बकाया बिजली का बिल माफ करेगी। जिन घरों में बिजली का मीटर उपलब्ध नहीं है, वहां निशुल्क मीटर भी लगवाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शनिवार को झारखंड विधानसभा में की। वे सदन में बजट सत्र का समापन भाषण दे रहे थे।
सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना बिजली का बिल बकाया है उस पर शीघ्र निर्णय लेकर उसे माफ किया जाएगा। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। इससे 30 लाख लोग लाभान्वित होंगे। सरकार की सोच जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देने की है। यहां हर किसान, गरीब का बेटा पढ़ सके, इसलिए छात्रवृत्ति दोगुना किया। भाजपा ने 5 हजार से अधिक स्कूल बंद कर दिए थे। हमारी सरकार ने 500 मोबाइल स्कूल खोलने की योजना बनाई।
सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए पैसे की कमी थी। गुरुजी क्रेडिट कार्ड से पैसे मुहैया करा रहे हैं। हेमंत बाबू की सोच है कि आदिवासी, मूलवासी को उनके पांव पर खड़ा करेंगे। हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीएनटी ऐक्ट को शिथिल करने की साजिश हो रही है।
खतियान नीति को राजभवन ने रोका
सीएम ने कहा कि1932 खतियान आधारित नियोजन नीति सोच-समझकर हेमंत बाबू ने बनाया था। सोच थी कि आदिवासी, मूलवासी को नौकरी मिलेगी, लेकिन यूपी, बिहार वालों ने मिलकर इसे रोकने का काम किया। खतियान नीति को राजभवन ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ताकि राजभवन विधेयक नहीं रोके।
जल्द ली जाएगी सीजीएल की रद्द की परीक्षा
सीएम ने कहा कि सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। कार्रवाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। रद्द परीक्षा बहुत जल्द लेंगे। जनजातीय भाषा के प्राइमरी शिक्षक बहाल होंगे। बच्चे स्थानीय भाषा में ज्ञान लेंगे। गांव में लोग मातृभाषा छोड़ कुछ नहीं जानते। ऐसे में उसी भाषा के शिक्षक बहाल होंगे।
