झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। पक्ष-विपक्ष के हंगामे की वजह से पहली पाली में सदन की कार्यवाही मात्र नौ मिनट चल सकी। इस दौरान दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष ने जहां ईडी-सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग पर सदन में विशेष चर्चा कराने की मांग की, वहीं विपक्ष ने दुमका में स्पेनिश महिला से हुए दुष्कर्म का उठाया मामला। वहीं, भोजनावकाश के बाद चार विधेयक विधानसभा से पास हुए और एक विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का निर्णय लिया गया।
झारखंड विधानसभा में शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ईडी-सीबीआई व एन्य एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। इसका राजनीतिक रूप से केंद्र के विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सीबीआई-ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार डरा रही है। हेमंत सोरेन को जेल में बंद रखा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने जब केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके घर सीबीआई का समन आ गया। अखिलेश यादव को भी समन मिल रहा है। इस पर उन्होंने दो दिन पूर्व ही विशेष चर्चा कराने का प्रस्ताव दिया था। अगर चर्चा नहीं होती है तो विधानसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं तो पंचायत स्तर के नेता के रूप में अपशब्द कह कर चले जाते हैं।
प्रधानमंत्री झारखंड में राजनीति करने आए थे। भारत माता की जय बोलो कहते हैं, ताकि जेल तक आवाज जाए। यह निंदनीय है। प्रदीप यादव की विशेष चर्चा की मांग का झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी समर्थन किया। आपको बता दें कि पहली पाली में दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले पांच मिनट और चार मिनट यानी कुल नौ मिनट ही सदन चला।
बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में कुल पांच विधेयक रखे गए। सभी विधेयकों पर करीब 47 मिनट तक चर्चा हुई। इसमें से चार विधेयक झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक 2024, झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024, झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024 विधानसभा से पारित हुए। सभी विधेयकों के लिए लाए संशोधन प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं मिली। वहीं, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को प्रवर समिति को भेज दिया गया।
विधानसभा अध्यक्ष ने समिति को भेजते हुए निर्देश दिया कि 30 दिनों के अंदर लाए संशोधन पर विचार करते हुए रिपोर्ट दे दी जाए। इससे पहले सदन की दूसरी पाली शुरू होते हुए सभी विधेयक सदन में रखे गए और बहस के बाद पारित हुए।
जर्जर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति का आश्वासन
आजसू पार्टी के विधायक डॉ लंबोदर महतो द्वारा सदन में गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जर्जर सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण को लेकर उठाए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार का सकारात्मक रुख सामने आया। पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने गंझडी से हुरलुंग भाया चतरोचट्टी एवं ललपनिया से रजरप्पा भाया बड़की पुन्नु पथ निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति देने को लेकर आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि इन पथों के निर्माण से कई जिलों के लाखों ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उक्त सड़कों के साथ ही अन्य कई सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए विभाग द्वारा स्वीकृत को जनहित में आवश्यक बताया है।
माल और सेवा कर विधेयक
झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 को प्रभारी मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सदन में रखा। विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए मांग की कि विधेयक में मुर्गा लड़ाई शब्द को जोड़ा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड में मुर्गा लड़ाई पूरी तरह से जुआ का रूप ले चुका है। प्रभारी मंत्री ने कहा, जीएसटी काउंसिल में इस गेम का अभी तक जिक्र नहीं है।
विवाद तेजी से सुलझेंगे
झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 को प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने सदन पर रखा। प्रस्तावित विधेयक को विधायक विनोद कुमार सिंह ने प्रवर समिति को भेजने की मांग की। प्रभारी मंत्री ने कहा, इसे लाने का उद्देश्य यह है कि कार्य संविदाओं के अधीन संवेदकों तथा संबंधित विभाग या निगम के बीच उठे विवादों का तेजी से और पारदर्शी तरीके से निपटारा हो पाएगा।
जमाकर्ता के हित का ध्यान
सबसे पहले झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (निरसन) विधेयक 2024 पास हुआ। वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने इसे रखा। संशोधन का प्रस्ताव आजसू विधायक ने रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा गठित अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के लागू होने का बाद 2011 के कानून में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है।
सर जेसी बोस विवि गठन का विधेयक पास
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024 भी विधानसभा से पास हुआ। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इसे सदन में रखा। संशोधन विधेयक गिरिडीह जिले में प्रस्तावित सर जे.सी. बोस विश्वविद्यालय गठन के लिए लाया गया है। वर्तमान में जिले में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जिले में कुल पांच अंगीभूत महाविद्यालय, 10 संबंध महाविद्यालय, 7 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है।
अपराधियों को बचाने का प्रयास : अमित मंडल
भाजपा विधायक अमित मंडल ने दुमका में स्पेनिश महिला से हुए दुष्कर्म का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि दुमका में स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। आठ लोगों ने दुष्कर्म किया है। मामले को रफा-दफा करने का प्रयास हो रहा है। अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। संबंधित थाना प्रभारी और एसपी को अविलंब निलंबित किया जाए और वहां से हटाया जाए। इस घटना से न सिर्फ झारखंड की, बल्कि देश की छवि भी धूमिल हुई है। राज्य सरकार इस मामले पर संज्ञान ले और तुरंत कार्रवाई करे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने भी स्पेनिश महिला के साथ हुई घटना को शर्मसार करने वाला करार दिया।
