वित्त मंत्री ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड का बजट पेश किया। उन्होंने एक लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साथ ही दावा किया कि सरकार ने रियलिस्टिक बजट बनाने में सफलता पायी है। बजट में कई नई घोषणाएं भी हैं। जानिए आपके परिवार, आपके जिले, आपके शहर को क्या नया मिला?
गांव-परिवार को क्या
● अबुआ आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024- 25 से 2027- 28 तक 20 लाख परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य। इस वित्तीय वर्ष में 4831.83 करोड़ बजट प्रस्तावित है।
● मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत अब 50 साल की उम्र सीमा के निशक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिम जनजाति व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, एचआईवी या एड्स ग्रसित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर को लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट में 3107.40 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
● जनजातीय गांव में अखड़ा का निर्माण व पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति होगी।
खाद्य सुरक्षा के लिए क्या
● झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पहली बार कस्टम मिल्ड राइड का उपयोग।
● डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये करने का प्रस्ताव।
● राशन कार्ड धारी परिवार को सोयाबीन वितरण का प्रस्ताव।
● 2025 तक 2500 आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 38432 केंद्र संचालित हैं।
● झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 25 लाख करने का लक्ष्य।
● बच्चों के समेकित विकास के लिए बाल बजट का प्रावधान किया गया।
सड़क, बिजली और पानी
● 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव।
● रांची में इनर रिंग रोड एवं अन्य आर्टेरियल, फीडर पथ।
● प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2500 किलोमीटर पथ व 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य।
● अमृत 2.0 मिशन के तहत कपाली, जामताड़ा, गुमला, बरहरवा, हरिहरगंज, छत्तरपुर, श्रीवंशीधरनगर, लोहरदगा में आठ जलापूर्ति योजनाओं का आरंभ।
● वित्तीय वर्ष में पीरटांड़ और पटमदा मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का क्रियान्वयन कराया जाएगा।
छात्र-छात्राओं के लिए
● 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में।
● सात जिलों में 1000 प्रारंभिक स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया शुरू होगी।
● राज्य स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तर पर 15 हजार व डिग्री स्तर पर 30 हजार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
– ऑनलाइन शिक्षण में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर- एसपीवी के साथ साझेदारी की गई है। छात्रों के ज्ञानार्जन के लिए यूपीसी, एआईसीटीआई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।
– बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। 15 डिग्री महाविद्यालय व चार महिला महाविद्यालय स्थापित होंगे।
– अनुसूचित जनजाति के छात्रों के निशुल्क आवासन के लिए बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों का निर्माण।
-इंग्लैंड, नार्दन आयरलैंड में चयनित संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता।
