विधानसभा में उठा रिक्त पदों और अनुबंध कर्मियों का नियमितकरण का मामला

साहेबगंज : राजमहल विधायक अनन्त ओझा ने बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा/अनुबंध/आउटसोर्सिंग कार्यरत कर्मियों का नियमितकरण और राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का मामला को अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से उठाया। उन्होंने ने राज्य सरकार के कार्मिक प्रसासनिक सुधार व राजभाषा विभाग से प्रश्न किया कि क्या यह बात सही है कि राज्यन्तर्गत विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद 4,66,494 पदों के विरूद्ध मात्र 38.44 प्रतिशत पर ही कर्मचारी एवं पदाधिकारी कार्यरत है, जिस कारण 2,87,129 पद रिक्त पड़े हुए है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गृह विभाग में अधिकतर पद रिक्त है: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक-7002, दिनांक- 15.12.2023 के द्वारा सभी विभागों / प्राधिकारों से वर्ष 2020 से लेकर अबतक के विभिन्न संवर्गो में संविदा / अनुबंध / आउटसोर्सिंग कार्यरत कर्मियों की संख्या की मांग की गई है; 10 वर्षों से सेवा देने वाले सभी विभागों यथा प्रखण्ड स्तरीय मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय तक के कर्मियों की सेवा नियिमित करने के लिए वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है;  नियोजन नीति के सवाल पर सरकार कभी सूचना ही प्राप्त कर रही है,जबकि की सरकार से दो या तीन माह पूर्व ही जानकारी मांगी गई थी आज तक सरकार सूचना  उपलब्ध नहीं करा पाई हैं राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा/अनुबंध/आउटसोर्सिंग कार्यरत कर्मियों का स्थिति भी सरकार नहीं बता पा रही हैं.संविदा/अनुबंध/आउटसोर्सिंग कर्मियों का स्थायी समायोजन पर भी सरकार स्पष्ठ उत्तर नहीं दे पायी।