राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में सर्वाधिक आवंटन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को किया है। राज्य सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट का आकार 4981 करोड़ रुपए का है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की 1012.92 करोड़ की अनुदान मांगों की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग ने एसआरई स्कीम व विधि व्यवस्था को फोकस करते हुए अनुदान मांगों का आकार बढ़ाया है। राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर सोमवार को सदन में चर्चा होगी।
जानिए किस विभाग को अनुपूरक बजट में कितना आवंटन
राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग को 50 करोड़, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 17.90 करोड़, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 11.65 लाख, ऊर्जा विभाग को 358.60 करोड़, उत्पाद विभाग को 1.51 लाख, वित्त विभाग को 22.27 लाख, वाणिज्यकर विभाग को 3.18 करोड़, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को 1.51 लाख, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 55.01 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 104.34 करोड़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को 44.04 करोड़, गृह विभाग के गृह प्रभाग को 97.67 करोड़, उद्योग विभाग को 185.73 करोड़, सूचना जनसंपर्क विभाग को 54.75 करोड़, कोषागांव एवं सांस्थिक वित्त को 67.24 लाख, श्रम विभाग को 5.18 करोड़, विधि विभाग को 241.01 करोड़, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 151.09 करोड़, विधानसभा को 25.50 लाख, कार्मिक विभाग को 24.83 लाख, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को 1012.92 करोड़, राजस्व निबंधन विभाग को 6.34 करोड़, पथ निर्माण विभाग को 389 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 122.48 करोड़ आवंटित किया गया है।
योजना एवं विकास विभाग को 10.80 करोड़
योजना एवं विकास विभाग को 10.80 करोड़, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तकनीकी शिक्षा प्रभाग को 55.65 करोड़, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 5.50 लाख, पर्यटन विभाग को 6.45 लाख, परिवहन विभाग को पांच करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग के नगर विकास विभाग को 58.70 करोड़, जल संसाधन विभाग को 150.11 करोड़, कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग प्रभाग को 547.22 करोड़, पर्यटन, कला, खेलकूद विभाग को 90 हजार, कृषि विभाग के डेयरी प्रभाग को 7.51 लाख, ग्रामीण कार्य विभाग को 83.01 करोड़, पंचायती राज विभाग को 651.95 करोड़, नगर विकास विभाग के आवास प्रभाग को 1 लाख, स्कूली शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग को 68.35 करोड़ व महिला, बाल विकास व समाजिक सुरक्षा विभाग को 15.09 करोड़ का अनुपूरक बजट आवंटित किया गया है।
