विधानसभा चुनाव से पहले तीन लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने की तैयारी शुरू
छपरा: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तीन लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की तैयारी शुरू हो गई है. विभागों में इससे जुड़ी फाइलें भी काफी तेजी से चल रही हैं। लेकिन, आरक्षण के कारण विज्ञापित पदों पर नियुक्तियां अटकी हुई हैं। कुल मिलाकर, 45 विभागों में लगभग 4.72 लाख पदों को अब रोस्टर क्लीयरेंस से गुजरना होगा। पहले रोस्टर क्लीयरेंस के कारण रिक्तियां भेजने में दिक्कत होती थी. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई आरक्षण व्यवस्था को खारिज कर दिया है.
आरक्षण का मुद्दा जटिल है: हाईकोर्ट से आरक्षण संबंधी आदेश आने के बाद नियुक्तियों में आरक्षण का मामला जटिल हो गया है. सरकार को आरक्षण के किस प्रावधान के तहत नियुक्तियां करनी हैं, इसका फैसला सामान्य प्रशासन विभाग पर निर्भर करता है. हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी. नई आरक्षण व्यवस्था पर हाईकोर्ट की रोक पर सरकार एक-दो दिन में फैसला लेगी।
केवल डिवीजन स्तर पर स्केल-7 से नीचे रोस्टर क्लीयरेंस: जहां तक रोस्टर क्लीयरेंस का सवाल है, दो दिवसीय कार्यशाला में विभागों के नोडल अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गयी. विभाग इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग स्केल-8 और उससे ऊपर की रिक्तियों के लिए रोस्टर क्लीयरेंस भी देता है। स्केल-7 से नीचे का रोस्टर क्लीयरेंस डिवीजन स्तर पर ही किया जाता है।
राज्य सरकार ने 45 विभागों में रिक्तियों का ब्योरा जुटाया: राज्य सरकार ने अपने सभी 45 विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए रिक्तियों का विवरण एकत्र कर लिया है। इनमें से करीब 4.72 लाख पद खाली हैं. शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली हैं. स्वास्थ्य विभाग दूसरे और गृह विभाग तीसरे स्थान पर है. विभागों में सरकारी कर्मचारियों के कुल 16.26 लाख पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 लाख 53 हजार 951 पदों पर वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं.
पंचायती राज विभाग में 15610 पदों पर नियुक्ति: पंचायती राज विभाग अगले तीन-चार महीनों में विभिन्न स्तरों पर 15610 रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी कर चुका है. विभाग 4351 पदों पर स्थायी नियुक्तियां कर रहा है, जबकि 11259 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जानी है.
आयोग को भी अनुरोध भेजा गया है: सूत्रों का कहना है कि हजारों रिक्तियों के लिए बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) और विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अनुरोध भेजा गया है।आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी – विधायक दिनेश मरांडी
